आर्थिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून वैध economical reservation suprime court

भारतीय घटनेच्या १५ व्या कलमानुसार देशातील सामाजिक दृष्ट्या मागास (economical reservation suprime court )असलेल्या नागरिकांना आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे शेकडो वर्षे त्यांच्या आयुष्यात असलेले मागास पण काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होते. घटनेमध्ये आरक्षणासाठी सामाजिक दृष्ट्या मागास असणे हा निकष आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये देशातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना आरक्षण देण्यासाठी 103 वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना दहा टक्के सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण दिले गेले होते. सरकारच्या या केंद्र सरकारच्या या घटना दुरुस्तीला युथ फॉर इक्वलिटी आणि इतर 40 स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या सर्व याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय दिला. या निर्णयानंतर देशातील सरकारी नोकऱ्यां आणि शिक्षण यात आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण कायम असेल. केंद्र सरकारने घेतलेला घटनादुरुस्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन असा बहुमताने योग्य ठरविला आहे.

Table of Contents

1. आर्थिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून वैध economical reservation suprime court
   1. आरक्षणाचे स्वरूप.economical reservation suprime court
   2. दहा टक्के आरक्षण घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता economical reservation suprime court
   3. आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण वैध ठरवणारे घटनापीठ व त्यातील न्यायाधीश.

Click Here To read this complete Post in English language

आरक्षणाचे स्वरूप.economical reservation suprime court

• 103 व्या घटना दुरुस्तीमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी नोकऱ्या शिक्षण आणि नोकऱ्या यामध्ये कलम 6 ची भर घालण्यात आली.
• घटनेतील कलम 15 मध्ये सहावे कलम जोडण्यात आले.
• ही घटना दुरुस्ती जरी झाली असेल तरी राज्य सरकारवर या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन नाही.
• राज्य सरकार आपल्या धोरणानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेऊ शकतात.

दहा टक्के आरक्षण घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता economical reservation suprime court

• आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयापेक्षा जास्तीचे असू नये.
• महानगरपालिका हद्दीच्या क्षेत्रात एक हजार चौरस फुटापेक्षा मोठे घर नसावे.
• महानगरपालिका व्यतिरिक्त इतर शहरात संबंधित व्यक्तीकडे दोनशे यार्ड पेक्षा मोठी जागा त्याच्या नावावर नसावी.
• या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पाच एकर पेक्षा अधिकची शेती संबंधितांच्या नावावर नसावी.

आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण वैध ठरवणारे घटनापीठ व त्यातील न्यायाधीश.

आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका करण्यात आल्या. त्यासाठी पाच न्यायाधीश असणारे घटनापीठ तयार करण्यात आले. त्यातील प्रत्येकाने आपले मत व्यक्त केले.

• न्यायमूर्ती. दिनेश माहेश्वरी – या निर्णयामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा धोका पोहोचत नाही. असलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचा यामुळे भंग होत नाही. असे मत व्यक्त केले. घटनादुरुस्तीच्या बाजूने आपले मत दिले.
• न्यायमूर्ती. बेला त्रिवेदी – हे आरक्षण आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या विकासासाठी असलेले सकारात्मक पाऊल आहे. त्यांनी आपला निर्णय घटनादुरुस्तीच्या बाजूने दिला.
• न्यायमूर्ती. जे बी पारडीवाला – आरक्षण हे सर्वकालीन असू नये त्यासाठी निश्चित कालावधी आवश्यक आहे. एखाद्या समाजाला दिलेले आरक्षण यावर निश्चितपणे पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे.न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी घटनादुरुस्तीच्या बाजूने आपले मत दिले.
• सरन्यायाधीश उदय लळीत – केंद्र सरकारने केलेली ही घटना दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला गौण ठरवून घटनेच्या मूळ संरचनेलाच बाधा पोहोचविते. एखाद्या सामाजिक घटकाला सामाजिक उत्पत्तीच्या आधारावर वगळणे ही कृती समानतेची संहिता नष्ट करते. न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी घटनादुरुस्तीच्या विरोधात आपले मत व्यक्त केले.
• न्यायमूर्ती. एस रवींद्र भट्ट – राज्यघटना ही एखाद्या वर्गाला वगळण्याची भाषा करत नाही. एखाद्या घटकाला वगळण्याची केलेली भाषा न्यायाचे तत्व व राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट यांनी घटनादुरुस्तीच्या विरोधात आपले मत दिले.